उरई
जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना की प्रगति की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह योजना केंद्र व राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसका लाभ प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक पहुँचना चाहिए। जिलाधिकारी ने कार्य कर रही एजेंसियों की सुस्त रफ्तार पर नाराज़गी जताई और चेतावनी दी कि तय समयसीमा में कार्य पूरे न होने पर जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि एजेंसियां मेनपावर बढ़ाकर रोड रेस्टोरेशन, लीकेज मरम्मत और जल आपूर्ति से जुड़े सभी लंबित कार्यों में तेजी लाएँ। उन्होंने निर्देश दिए कि लीकेज की शिकायतों का निस्तारण 48 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से हो तथा विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों में अधिष्ठापन कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। समीक्षा में जी०वी०पी०आर० और बी०जी०सी०सी० एजेंसियों की कई गंभीर लापरवाहियाँ सामने आईं। समय पर लीकेज मरम्मत न होने से ग्रामों में मटमैला पानी आपूर्ति की शिकायतें मिलीं। विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों में स्टैंड पोस्ट अधिष्ठापन का कार्य बेहद धीमा पाया गया। डब्ल्यू०टी०पी० पर तकनीकी स्टाफ की नियुक्ति नहीं की गई और अनुबंध के बावजूद कंट्रोल रूम व वाटर एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की गई। कई महत्वपूर्ण ग्रामों में भी पेयजल आपूर्ति बाधित रही।
जिलाधिकारी ने दो टूक कहा कि अब कार्य की गति बढ़ाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य हर ग्रामीण परिवार को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है और इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी के.के. सिंह, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे प्रेमचंद मौर्य, अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण अंचल गुप्ता सहित संबंधित अधिकारी एवं एजेंसी प्रतिनिधि उपस्थित रहे।नीरज श्रीवास्तव रिपोर्टर बोहदपुरा
