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खरीफ फसल के नुकसान पर प्रमुख सचिव से मिले गरौठा विधायक, 14.52 करोड़ बीमा राशि जारी

खरीफ फसल के नुकसान पर प्रमुख सचिव से मिले गरौठा विधायक, 14.52 करोड़ बीमा राशि जारी

जिले की 485 ग्राम पंचायतों में 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान, बीमा की अगली किस्त जल्द किसानों के खाते में भेजने का आश्वासन

मोंठ- गरौठा विधायक जवाहर राजपूत ने एक बार फिर विगत कुछ माह में खरीफ की फसल को हुए भारी नुकसान के चलते किसानों को प्रधानमंत्री कृषि बीमा एवं मुआवजा राशि जारी कर राहत पहुंचाने की मांग उठाई है. विधायक ने प्रमुख सचिव कृषि रविंद्र कुमार से मुलाकात कर क्षेत्र के किसानों के आर्थिक हालातों की जानकारी दी. जिस पर प्रमुख सचिव ने बताया कि किसानों की फसलों को हुए नुकसान के एवज में सर्वे के अनुसार 14 करोड़ से अधिक की प्रधानमंत्री कृषि फसल बीमा राशि जारी कर दी गई है और इसकी दूसरी किस्त बहुत जल्द जारी की जाएगी.गरौठा विधायक जवाहर राजपूत ने पिछले दिनों शासन को झांसी जिले में भारी बारिश से हुए नुकसान की जानकारी दी थी. बारिश से उर्द, तिल, मूंग, मूंगफली, ज्वार, मक्का, सोयाबीन एवं धान अतिवृष्टि/जल भराव से लगभग 50 प्रतिशत से अधिक बर्बाद हो गयी थी. गरौठा विधायक जवाहर राजपूत ने प्रमुख सचिव कृषि रविंद्र कुमार को बताया कि जनपद झांसी और गरौठा विधानसभा क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों में 80-90 प्रतिशत का नुकसान हो गया है. विधायक ने कहा कि प्रमुख सचिव कृषि से हुई वार्ता के बाद स्पष्ट किया गया है कि जिन किसानों को नुकसान हुआ है बीमा कंपनी उनके नुकसान की भरपाई करेगी. बीमा कम्पनी इफको टोकियो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि० को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत जनपद में मध्यावस्था के अन्तर्गत प्रभावित 523 ग्राम पंचायतों की सर्वेक्षण सूची, जिसमें 485 ग्राम पंचायतों में 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति दर्ज है इसमें क्षतिपूर्ति के भुगतान की कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई थी. इसके क्रम में कम्पनी द्वारा खरीफ 2025 मौसम में जनपद झांसी में जांच के उपरान्त स्वीकृत किये गये आवेदनों के आधार पर 14 करोड़ 52 लाख 62 हजार 299 ₹ की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान कम्पनी द्वारा किया जा चुका है. शेष बीमा पॉलिसियों की जांच प्रक्रियाधीन है और जल्द ही बीमा क्षतिपूर्ति की दूसरी किश्त जारी की जाएगी. विधायक जवाहर राजपूत ने कहा है कि जल्द ही किसानों को हुए नुकसान की भरपाई शासन और बीमा कंपनी की ओर से की जाएगी. वह लगातार शासन और प्रशासन से वार्ता कर रहे हैं।

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