पीएम सूर्यघर योजना में उत्तर प्रदेश को नंबर वन बनाने के दिए निर्देश
लखनऊ। मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर फार्मर रजिस्ट्री, पराली प्रबंधन, पीएम सूर्यघर योजना तथा रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष की समीक्षा की। उन्होंने इन सभी योजनाओं में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने फार्मर रजिस्ट्री निर्माण में हो रही सुस्ती पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में प्रगति अत्यंत कम है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी किसानों का पंजीकरण एक सप्ताह के भीतर पूर्ण किया जाए। इस कार्य में लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी प्रतिदिन रजिस्ट्री निर्माण की समीक्षा करें तथा क्षेत्रीय कर्मचारियों को दैनिक लक्ष्य निर्धारित करें। गांवों में आयोजित कैंपों की पूर्व सूचना किसानों तक पहुंचाई जाए ताकि अधिक से अधिक किसान पंजीकरण करा सकें।
मुख्य सचिव ने पराली जलाने की घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम के निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को पराली प्रबंधन के वैकल्पिक उपायों के लिए प्रोत्साहित किया जाए। यदि इसके बावजूद कोई किसान खेत में फसल अवशेष जलाता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के तहत लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण पर फर्रुखाबाद और खीरी की सराहना की। अन्य जिलों को भी आगामी 15 दिनों में शत-प्रतिशत प्रकरण निस्तारित करने के निर्देश दिए। जिला स्तरीय समितियों को साप्ताहिक बैठकें कर लंबित मामलों के निस्तारण पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।
मुख्य सचिव ने पीएम सूर्यघर: मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा के दौरान कहा कि अधिक से अधिक पात्र लोगों को इस योजना से जोड़ने के लिए जनप्रतिनिधियों, सरकारी कर्मचारियों और नागरिकों को जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग, बैंक अधिकारियों और वेंडर्स के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए जिलाधिकारी मासिक और मुख्य विकास अधिकारी साप्ताहिक बैठकें आयोजित करें।
उन्होंने निर्देश दिए कि बैंकों द्वारा लोन आवेदनों को अनावश्यक रूप से लंबित या अस्वीकृत न किया जाए। वेंडर्स की संख्या बढ़ाई जाए तथा कम प्रदर्शन वाले शहरों में उपभोक्ता जागरूकता अभियान चलाए जाएं।
बैठक में विशेष सचिव (ऊर्जा) इंद्रजीत सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश ने अब तक 946.08 मेगावाट घरेलू रूफटॉप सौर संयंत्र क्षमता स्थापित की है, जिससे लगभग 3800 एकड़ भूमि की बचत हुई है। फरवरी 2024 से अब तक वेंडर्स की संख्या 400 से बढ़कर 4000 हो गई है, जिससे राज्य में 48 हजार लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है।
राज्य में अब तक ₹39,735 करोड़ के सौर पैनल खरीदे गए हैं, जिससे ₹476.8 करोड़ का जीएसटी लाभ प्राप्त हुआ है। प्रतिदिन 40 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जिसका लाभ अगले 25 वर्षों तक मिलेगा। इससे लाभार्थियों को प्रति वर्ष ₹936 करोड़ की अतिरिक्त आय होगी। जुलाई 2025 से उत्तर प्रदेश ने मासिक स्थापनाओं में गुजरात और महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव महिला कल्याण लीना जोहरी, प्रमुख सचिव कृषि रविन्द्र मौजूद रहे।
झांसी जिले में जिलाधिकारी मृदुल चौधरी, मुख्य विकास अधिकारी जुनैद अहमद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
