फार्मर रजिस्ट्री, धान क्रय, खाद वितरण और मूंगफली खरीद की तैयारियों की समीक्षा
झांसी, 27 अक्टूबर।
जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने सोमवार को ज़ूम ऐप के माध्यम से विकसित उत्तर प्रदेश, फार्मर रजिस्ट्री, धान क्रय, खाद वितरण और मूंगफली खरीद की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को मिशन मोड में कार्य करने और निर्धारित लक्ष्यों को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।
फार्मर रजिस्ट्री न कराने वाले किसान योजनाओं से होंगे वंचित
बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि एग्री स्टैक (डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर) के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने की गति तेज की जाए।
उन्होंने कहा कि जिन किसानों की फार्मर रजिस्ट्री नहीं होगी, वे पीएम किसान सम्मान योजना सहित किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं पा सकेंगे।
उन्होंने पंचायत सहायकों और लेखपालों को टारगेट फिक्स करते हुए रजिस्ट्री कार्य की प्रगति बढ़ाने को कहा तथा जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए ताकि किसान स्वयं जन सुविधा केंद्रों या कैंप में आकर पंजीकरण करा सकें।
धान क्रय केंद्रों पर टोकन प्रणाली लागू करने के निर्देश
धान क्रय केंद्रों पर किसानों की समस्याओं पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारियों को मौके पर जाकर व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए।
उन्होंने सुझाव दिया कि किसानों से टोकन प्रणाली के माध्यम से धान की खरीद की जाए तथा प्रत्येक केंद्र पर राजस्वकर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की जाए।
मूंगफली खरीद के लिए तैयारियां शुरू, केंद्रों पर लेखपाल रहेंगे तैनात
मूंगफली की खरीद एमएसपी पर की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक मूंगफली क्रय केंद्र पर लेखपाल तैनात रहेंगे और सभी कर्मियों को पूर्व प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि खरीद प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी न हो।
उन्होंने कहा कि किसानों को चौपालों के माध्यम से टोकन प्रणाली की जानकारी दी जाए और भंडारण के लिए वेयरहाउस का निरीक्षण कर तैयारियां अभी से पूरी की जाएं।
खाद वितरण पर सख्ती, ओवर रेटिंग पर कार्रवाई के निर्देश
खाद वितरण में गड़बड़ियों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने एआर कोऑपरेटिव को फटकार लगाई।
उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश दिया कि प्रतिदिन शाम को सोसाइटीवार खाद की उपलब्धता की सूचना भेजें।
साथ ही, सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वयं निरीक्षण कर प्राइवेट खाद विक्रेताओं पर ओवर रेटिंग की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
पराली जलाने पर सख्त रुख
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी भी दशा में क्षेत्र में पराली या कचरा नहीं जलाया जाए।
उन्होंने एडीओ पंचायत, पंचायत सचिव और सफाईकर्मियों को जिम्मेदारी देते हुए कहा कि यदि सैटेलाइट मॉनिटरिंग से कचरा या पराली जलने की सूचना मिलती है तो संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने पराली को गौशालाओं तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
2047 तक विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य पर समीक्षा
जिलाधिकारी ने ‘समर्थ उत्तर प्रदेश – विकसित उत्तर प्रदेश @2047’ अभियान की प्रगति को असंतोषजनक बताया और कहा कि सभी 46 विभाग मिशन मोड में कार्य कर लक्ष्य पूर्ण करें।
उन्होंने निर्देश दिया कि विभागीय अधिकारी 31 अक्टूबर तक पोर्टल पर QR कोड स्कैन कर अधिकतम फीडबैक सुनिश्चित करें, जिससे जनता की सहभागिता बढ़े और विकास प्रक्रिया में गर्व की भावना उत्पन्न हो।
समीक्षा बैठक में शामिल अधिकारी
ज़ूम ऐप से आयोजित समीक्षा बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व वरुण कुमार पांडेय, उपनिदेशक मंडी, सभी एसडीएम, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, उपनिदेशक कृषि, एआर कोऑपरेटिव, जिला कृषि अधिकारी सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
