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ई-ऑफिस लागू न करने वाले अधिकारियों का वेतन रुकेगा: मण्डलायुक्त


मण्डल व जिला स्तरीय कार्यालयों में ई-फाइल से ही होगा पत्रावलियों का निस्तारण

झांसी। मण्डलायुक्त बिमल कुमार दुबे की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में मण्डलीय कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली के गो-लाइव, ई-फाइल मूवमेंट और ई-रिसिप्ट संचालन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मण्डलायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली का क्रियान्वयन अनिवार्य है और समस्त अधिकारी-कर्मचारी कार्यालयी कार्यों के निष्पादन में इसी प्रणाली का उपयोग सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि मण्डल व अधीनस्थ जिला स्तरीय कार्यालयों में आवक-जावक पत्रावलियों का प्रबंधन केवल ई-ऑफिस के माध्यम से किया जाएगा। किसी भी पत्रावली का भौतिक रूप से निस्तारण नहीं किया जाएगा।

मुख्य कोषाधिकारी को निर्देशित करते हुए मण्डलायुक्त ने कहा कि जिन कार्यालयों में ई-ऑफिस के माध्यम से पत्रावलियों का निष्पादन नहीं किया जा रहा है अथवा जिन कार्मिकों ने लॉगिन आईडी और पासवर्ड जारी होने के बावजूद प्रणाली का उपयोग शुरू नहीं किया है, उनका आगामी माह का वेतन आहरित नहीं किया जाएगा।

बैठक में उप निदेशक अर्थ एवं संख्या ने मण्डलीय कार्यालयों में ई-ऑफिस के माध्यम से पत्रावली प्रबंधन की प्रगति की जानकारी दी। साथ ही निर्देश दिए गए कि आहरण वितरण अधिकारी लिपिकीय संवर्ग द्वारा प्रस्तुत भौतिक पत्रावलियों पर किसी भी प्रकार की स्वीकृति या अनुमोदन न करें।

बैठक में झांसी जनपद की ट्रैफिक व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। सम्भागीय परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए गए कि सड़कों पर टेम्पो, टैक्सी और ई-रिक्शा अवैध रूप से खड़े पाए जाने पर तत्काल चालान की कार्रवाई की जाए।

बैठक में मुख्य कोषाधिकारी अनिल कुमार मिश्रा, अपर नगर आयुक्त राहुल कुमार यादव, उप निदेशक अर्थ एवं संख्या एसएन त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक कृषि एलबी यादव, अपर निदेशक स्वास्थ्य सुमन, उप निदेशक महिला कल्याण श्रवण कुमार गुप्ता, उप निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण शिव सिंह सहित लोक निर्माण, विद्युत, पशुपालन, खाद्य और परिवहन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

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